Development Projects: मंत्रालय की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पीपीपी यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी वाली Projects अब तक पूरी हो चुकी हैं। अधिकारियों के मुताबिक, स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है, लेकिन हालात बेहतर होने के आसार हैं। भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अब तक 180 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है। इन परियोजनाओं में शहरी परिवहन, बिजली, जल आपूर्ति, स्वच्छता और आईटी से जुड़ी Projects शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में काफी सुधार आया है।
सरकार का कहना है कि निजी क्षेत्र का स्मार्ट सिटी मिशन में भरोसा बढ़ रहा है। कई निजी कंपनियां स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विभिन्न परियोजनाओं में भाग ले रही हैं। सरकार का लक्ष्य 2024 तक सभी स्मार्ट सिटी मिशन परियोजनाओं को पूरा करना है।
स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय शहरों को अधिक रहने योग्य, टिकाऊ और प्रौद्योगिकी से युक्त बनाना है। इस मिशन के तहत 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई Projects शुरू की गई हैं:
शहरी परिवहन में सुधार के लिए परियोजनाएं, जैसे कि मेट्रो रेल, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (BRTS) और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) का निर्माण।
बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए परियोजनाएं, जैसे कि स्मार्ट ग्रिड का विकास और स्मार्ट मीटर की स्थापना।
जल आपूर्ति में सुधार के लिए परियोजनाएं, जैसे कि नल से जल योजनाओं का कार्यान्वयन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना।
स्वच्छता में सुधार के लिए Projects, जैसे कि ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों का विकास और सीवरेज प्रणालियों का आधुनिकीकरण।
आईटी से जुड़ी परियोजनाएं, जैसे कि स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम का विकास और स्मार्ट सिटी एप्लिकेशन का विकास।
स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू की गई परियोजनाओं से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में काफी सुधार आया है। इन परियोजनाओं के कारण शहरी परिवहन में सुधार हुआ है, बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ है, जल आपूर्ति में सुधार हुआ है, स्वच्छता में सुधार हुआ है और आईटी से जुड़ी सुविधाओं में सुधार हुआ है।
मंत्रालय की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पीपीपी यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी वाली 180 Projects अब तक पूरी हो चुकी हैं। अधिकारियों के मुताबिक, स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है, लेकिन हालात बेहतर होने के आसार हैं।
सरकार का लक्ष्य 2024 तक सभी स्मार्ट सिटी मिशन परियोजनाओं को पूरा करना है। इसके लिए सरकार निजी क्षेत्र की मदद ले रही है। सरकार का मानना है कि निजी क्षेत्र की मदद से ही स्मार्ट सिटी मिशन के लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सकता है।