Electric Vehicle Policy: बिहार सरकार ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Bihar Electric Vehicle Policy 2023) को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में Electric Vehicle को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है। इस नीति का उद्देश्य बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देना और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है। इस नीति के तहत सरकार ईवी खरीदारों को आकर्षक सब्सिडी और प्रोत्साहन देगी।
नीति की मुख्य विशेषताएं:
- मोटर वाहन टैक्स में 75% तक की छूट: इलेक्ट्रिक कारों और दोपहिया वाहनों के लिए मोटर वाहन टैक्स में क्रमशः 75% और 75% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- प्रत्यक्ष लाभ: पहले 1000 इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने वाले लोगों को 1.25 लाख रुपये का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इसी तरह, पहले 10,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वालों को 10,000 रुपये का प्रत्यक्ष लाभ दिया जाएगा।
- फास्ट चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण: राज्य सरकार पूरे राज्य में फास्ट चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण करेगी।
- बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों का निर्माण: राज्य सरकार बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों का भी निर्माण करेगी, जिससे ईवी मालिकों को अपनी बैटरी को जल्दी से स्वैप करने की सुविधा मिल सकेगी।
- ईवी निर्माताओं को प्रोत्साहन: राज्य सरकार ईवी निर्माताओं को भी प्रोत्साहन देगी, जिससे राज्य में ईवी का निर्माण बढ़ सके।
बिहार सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों के भीतर बिहार में कुल वाहन बिक्री का कम से कम 15% हिस्सा Electric Vehicle को बनाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार कई अन्य योजनाएं भी बना रही है, जैसे कि ईवी के बारे में लोगों को जागरूक करना और ईवी का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना।
बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 का महत्व
बिहार Electric Vehicle Policy 2023 का राज्य के पर्यावरण और परिवहन क्षेत्र के लिए बहुत महत्व है। इस नीति के लागू होने से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर बढ़ने की उम्मीद है। इससे प्रदूषण कम होगा और राज्य के लोगों को सस्ते और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्प मिलेंगे। इलेक्ट्रिक वाहन नीति बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह नीति बिहार को Electric Vehicle के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनाने में मदद करेगी। साथ ही, यह नीति पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में भी मदद करेगी।बिहार Electric Vehicle Policy 2023 को मंजूरी मिलने से बिहार में ईवी के विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि ईवी उद्योग में भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।