OBC Creamy Layer: बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जाति आधारित गणना की रिपोर्ट को जारी किया है। जिसके बाद से ही OBC क्रीमीलेयर को लेकर सियासी राजनीति गरमाई हुई है। जाति गणना की रिपोर्ट के बाद से यह मांग नए सिरे से जोड़ पकड़ रही है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसके बढ़ने से पहले ही सरकार इसके दायरे को बढ़ाने का फैसला ले सकती है।
15 लाख तक दायरे को बढ़ाने की है मांग
अभी OBC क्रीमीलेयर की दायरा आठ लाख है, लेकिन इसे बढ़ाकर कितना किया जाएगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि सरकार इसके दायरे को दस से बारह लाख तक बढ़ाया जा सकता है। वैसे OBC वर्ग इसे 15 लाख तक बढ़ाने की मांग कर रही है। इस दायरे को बढ़ाने को लेकर सरकार दबाव में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साल 1993 में इसे लागू करने के बाद से हर तीन साल से इसके दायरे को बढ़ाना था लेकिन साल 2017 के बाद से सरकार ने इस दायरे को बढ़ाया ही नहीं है।
इससे पहले साल 2017 में OBC के दायरे को बढ़ाकर छह लाख से आठ लाख किया गया था। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि सरकार ने 2021 में इसे लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन फिर इसपर विवाद बढ़ गया था जिसके बाद इसे वापस ले लिया गया।
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चुनाव से पहले लिया जाएगा फैसला
आपको बता दें कि OBCक्रीमीलेयर का निर्धारण अभी व्यापार व कारोबार आदि से होने वाली आय के अनुसार किया जाता है। लेकिन इस बार यह संकेत मिल रहे हैं की इसके नियम में कुछ बदलाव किया जाएगा। और इसे चुनाव से पहले इसके उपर सरकार कोइ ठोस कदम उठा सकती है। इस योजना के अनुसार तो साल 2017 से अभी तक इसमें दो बार बढ़ोतरी हो जानी चाहिए थी लेकिन सरकार ने इसे हल्के में ले लिया।