Free Mobile Phone:राजस्थान सरकार आधुनिक दुनियां को देखते हुए अपने राज्य के महिलाओं को भी आधुनिकता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहती है। इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने राज्य के महिलाओं के बीच फ्री राशन किट अथवा फ्री मोबइल फ़ोन बाँटने का निर्णय किया है।
राजस्थान सरकार ने फ्री स्मार्टफोन व फ्री डेटा सिम बाँटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। सरकार के अनुसार राज्य के हर जिले में एक्टिव कैंप लगेंगे। ये कैंप लगाने की प्रकिर्या कई चरणों में की जाएगी। पहले चरण की शुरुआत 10 अगस्त से की जाएगी जिसमे कैंप के द्वारा कम से कम 40 लाख महिलाओं के बीच स्मार्टफोन बांटा जाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिए जरुरी दस्तावेज
• महिला मुखिया का जन आधार कार्ड।
• राशन कार्ड ।
• आधार कार्ड ।
• चिरंजीवी योजना कार्ड ।
• एसएसओ आईडी ।
इस योजना के तहत 40 लाख महिलाओं में कॉलेज में पढ़ने वाली बालिकाए, विधवा या अकेली रहने वाली नारी और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में 50 दिन और मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवार की महिला मुखिया सभी शामिल होंगी जिन्हे योजना में प्राथमिकता का लाभ मिलेगा।
इस योजना के तहत सरकार निम्न प्रकार से पैसों को ई-वॉलेट में ट्रांसफर करेगी :
• 9 महीने का डेटा रिचार्ज : ₹675
• मोबाइल फोन खरीद के लिए : ₹6125
आप अपने मनपसंद हैंडसेट को चुन सकेंगे।
इस योजना में आप अपने मनपसंद हैंडसेट को चुन सके, इसलिए आपके पास बहुत सारे विकल्प मौजूद होंगे।
हैंडसेट चुनने की प्रकिर्या को सुलभ बनाने के लिए एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, जिओ आदि बड़ी कंपनी के कैंप भी वही मौजूद होंगे।
योजना के तहत आपको सिर्फ ₹6125 ही दिए जाएंगे, यदि आपको कोई ऐसा फोन पसंद आता है जिसका मूल्य दिए गए पैसों से अधिक है तब अन्य खर्चो का भुगतान आपको आपको अपनी जेब से करनी होंगी।
कब आएगा वेरिफिकेशन मैसेज?
मोबाइल खरीदने पर सरकार महिलाओं के बैंक अकाउंट में Direct Benefit Transferके तहत भुगतान करेगी। सरकार ने पहले ही 40 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट की जानकारी की सूची तैयार कर ली है। स्मार्टफोन खरीदने पर महिलाओं को तय राशि का भुगतान उनके खाते में शिविर से बाहर निकलने से पहले ही कर दिया जाएगा। राशि का भुगतान होते ही आपके पास ऑटो-मैसेज आ जाएगा।
प्रक्रिया पर विशेष ध्यान :
• जिन महिलाओं को पहले चरण में स्मार्टफोन बांटे जाएंगे, उनको जनआधार में रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर मैसेज भेजा जाएगा।
• शिविर नगर पालिका, पंचायतों, जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस, सरकारी स्कूलों, सरकारी कॉलेजों और अन्य सरकारी ऑफिस में लगाए जाएंगे।
• शिविर में पहुंचने पर सबसे पहले जनआधार के जरिए केवाईसी की जाएगी।
• केवाईसी पूरी होने के बाद लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर अगर ई-वॉलेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उसे इन्स्टॉल करके उसे बैंक खाते से लिंक किया जाएगा।
• शिविर में लगे मोबाइल कंपनियों के काउंटर पर हैंड सेट भी साथ दिखाए जाएंगे।
• हैंडसेट पसंद आने के बाद खरीद की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
• लाभार्थी के ई-वॉलेट में मौके से ही राशि ट्रांसफर की जाएगी।
• राशि ट्रांसफर होने के बाद लाभार्थी स्मार्टफोन व हैंडसेट की सुविधा का लाभ उठा पाएगा।