Benefits to Central Staff: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए मिलने वाले शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance – CEA) और छात्रावास अनुदान (Hostel Subsidy) में 25% की बढ़ोत्तरी करने का आदेश जारी किया है। यह बढ़ोत्तरी 1 जनवरी 2024 से लागू मानी जाएगी।
कितना बढ़ा शिक्षा भत्ता?
पहले Central Staff के दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए प्रति माह 2250 रुपये का शिक्षा भत्ता दिया जाता था। इस बढ़ोत्तरी के बाद अब यह रकम 2812.50 रुपये प्रति माह हो जाएगी। वहीं, दिव्यांग बच्चों के लिए मिलने वाला शिक्षा भत्ता पहले 4500 रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 5625 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
क्या है छात्रावास अनुदान?
छात्रावास अनुदान उन Central Staff के बच्चों को दिया जाता है, जो अपने माता-पिता के कार्यस्थल से 50 किलोमीटर से अधिक दूर किसी आवासीय शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं। पहले इस योजना के तहत अधिकतम 6750 रुपये प्रति माह का अनुदान दिया जाता था। लेकिन अब यह रकम बढ़ाकर 8437.50 रुपये प्रति माह कर दी गई है।
कब मिलेगा बढ़ा हुआ भत्ता?
हालांकि, बढ़ा हुआ शिक्षा भत्ता और छात्रावास अनुदान आगामी वित्तीय वर्ष से ही मिलना शुरू होगा। Central Staff को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पुराना भत्ता ही मिलेगा। लेकिन, उन्हें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भी बढ़े हुए भत्ते का एरियर (पिछले बकाया) दिया जाएगा।
शिक्षा भत्ता और छात्रावास अनुदान की बढ़ी हुई राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष के अंत में एकमुश्त किया जाएगा। संबंधित विभागों को कर्मचारियों से आवेदन लेकर उनकी पात्रता की जांच करनी होगी। इसके बाद ही बढ़ी हुई राशि का भुगतान किया जाएगा। हालांकि, माना जा रहा है कि जल्द ही संबंधित विभागों द्वारा इस बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।
विकलांग बच्चों के लिए विशेष सुविधा
Central Staff के विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता में दी जाने वाली राशि दोगुनी कर दी गई है। पहले विकलांग बच्चों को 2250 रुपये के स्थान पर 4500 रुपये प्रति माह का शिक्षा भत्ता दिया जाता था, अब यह राशि बढ़कर 5625 रुपये प्रति माह हो जाएगी।
सरकार का फैसला सराहनीय
Central Staff संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे बच्चों की शिक्षा पर होने वाला खर्च भी काफी बढ़ गया है। ऐसे में शिक्षा भत्ता और छात्रावास अनुदान में वृद्धि से कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी।
Central Staff के संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। शिक्षा और छात्रावास की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार द्वारा शिक्षा भत्ता और छात्रावास अनुदान में वृद्धि का कदम सराहनीय है। इससे निश्चित रूप से कर्मचारियों को आर्थिक मदद मिलेगी और वे अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे।
सरकार को क्या फायदा?
इस फैसले से सरकार को सीधे तौर पर तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उनकी कार्यकुशलता में भी सुधार आ सकता है। साथ ही, यह कदम सरकार की कर्मचारी हितैषी छवि को भी मजबूत करेगा।