Market: केंद्र सरकार ने देश के 40-50 करोड़ मध्यम वर्ग के परिवारों को देखते हुए उन्हें महंगाई से बचाने के लिए खुले बाजार बिक्री योजना के जरिये राज्यों को मिलने वाले सस्ते चावल और गेहूं पर रोक लगा दी है। सरकार इस मामले पर अगले नौ महीनों तक हस्तक्षेप जारी रखेगी जिससे गेहूं व चावल की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल किया जा सके।
वहीं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के संयुक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि फैसला मौजूदा गेहूं-चावल के स्टॉक और आने वाले महीनों की अपरिहार्य स्थितियों से निपटने के लिए लिया गया है। वहीं इसी कड़ी में सरकार 28 जून से खुले बाजार बिक्री योजना के तहत 15 लाख टन गेहूं बेचेगी। हालांकि इसके जरिये चावल बेचने की मात्रा और प्राइस का निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है।
एक रिपोर्ट के अनुसार करेंट में देश के भंडार में 308.84 लाख टन गेहूं और 265.08 लाख टन चावल उपलब्ध है। इस तरह से कुल 573.90 लाख टन खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार अभी भारत में मौजूद है। वहीं एक जुलाई तक की जरूरतों को देखते हुए 275 लाख टन गेहूं और 135 लाख टन चावल को पूरा करने के जरूरत होगी। जिसके बाद सरकार के भंडार में 162 लाख टन ज्यादा खाद्य भंडार उपलब्ध है। वहीं 48 लाख टन खाद्यान्नों को पीएमजीकेवाई के लिए यूज़ किया जाएगा।
खबरों के अनुसार 11 जुलाई, 2023 को जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक आयोजित होगी। जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। जिसमें जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण, ऑनलाइन गेमिंग और मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट को पास करने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वहीं जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक इसी साल 18 फरवरी को संपन्न हुई थी।