सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 70 लाख Mobile Number को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर के इस्तेमाल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सरकार का यह कदम डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए उठाया गया है। इन सस्पेंड किए गए Mobile Number पर संदिग्ध लेन-देन किए गए थे।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने बताया कि सरकार ने डिजिटल फ्रॉड पर अंकुश लगाने के लिए संदिग्ध लेनदेन के कारण 70 लाख Mobile Number निलंबित कर दिए हैं।
जोशी ने कहा कि बैंकों को इस संबंध में व्यवस्था और प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी से निपटने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है।
जोशी ने कहा कि सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के साथ-साथ लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को सावधान रहना चाहिए और किसी भी तरह के संदिग्ध लेनदेन से बचने की कोशिश करनी चाहिए।
डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें से एक कदम Mobile Number को सस्पेंड करना है। सरकार ने बैंकों को भी निर्देश दिया है कि वे डिजिटल भुगतान लेनदेन की निगरानी करें और किसी भी तरह के संदिग्ध लेनदेन का पता चलने पर तुरंत कार्रवाई करें।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर राज्य सरकारों से ध्यान देने और डेटा सुरक्षा मजबूत करने का आह्वान किया है। जोशी ने कहा कि AEPS एक महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली है, लेकिन इसमें धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को इस मुद्दे पर ध्यान देने और इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाने की जरूरत है। जोशी ने कहा कि डेटा सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाने चाहिए।
सरकार ने लोगों को भी सलाह दी है कि वे अपने Mobile Number और बैंक खातों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। लोगों को अपने Mobile Number पर OTP को साझा नहीं करना चाहिए और अपने बैंक खातों के लिए मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए।
सरकार के इन कदमों से डिजिटल फ्रॉड के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। हालांकि, लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए और किसी भी तरह के फ्रॉड का शिकार होने से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए।